फास्ट ट्र्याकमा रुख काट्नका लागि कानुनी अड्चन हटाइदिन सेनाको माग

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न समस्या पर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । 'वन मन्त्रालयबाट पनि अहिले सहजीकरण गरिदिनुभएको छ । नियममा नभएको कुरा त उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न । केही नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि ! फास्ट ट्र्याकका लागि नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सबैबाट सहयोग भइरहेको छ तर केही कानुनका कारण समस्या भएको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग हुन्छ कि भन्ने हो । कानुनी समस्याका कारण समयमा सक्नका लागि गाह्रो पर्न सक्छ ।'

व्यक्तिले ढिलो नगरेको तर प्रणाली र प्रक्रिया नै ढिलो भएको पोखरेलको भनाइ थियो । आयोजनाका काममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोग रहेको उनले बताए । आयोजनाको बाँकी काम सुचारु गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निर्माण सामग्री पनि चीनबाट आउने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटर खोकना-बुङमतीको समस्या भने समाधान भइनसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल जारी रहेको पनि उनले बताए । ‘त्यो ठाउँमा अहिले जग्गा मुआब्जामा चित्त नबुझेको हो,’ उनले भने ।

नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले पनि थप रुख काट्नका लागि कानुनी समस्या रहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । उनले रुख काटेर काम अगाडि बढाउन र प्रक्रिया नरोक्नका लागि निर्णय हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि त्यो नआएको पहाडीले बताए । उनले विगतमा सरकारले आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार काम भने नभएको बताए ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले आयोजनामा २ सय रुख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयबाट ९ महिना लागेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा कसरी समयमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समयमा कसरी सकिन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

फास्ट ट्र्याकको जिम्मा नेपाली सेनाले २०७४ साउन महिनामा पाएको थियो । उसले २०७६ भदौबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । उक्त आयोजना २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा नसकिने आशंका बढेको छ ।